महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाची सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी पुन्हा एकदा लांबणीवर पडली आहे (The hearing of the power struggle in Maharashtra in the Supreme Court has been delayed once again). महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावरील सुनावणी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड (Dhananjay Chandrachud) यांच्या घटनापीठापुढे सुरु आहे. घटनापीठामध्ये एकूण पाच न्यायमूर्ती आहेत. या पाच न्यायमूर्तींपैकी एक न्यायमूर्ती मंगळवारी (29 नोव्हेंबर) उपलब्ध नसल्यानं सुनावणी लांबणीवर पडली आहे. मात्र महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावरील सुनावणी पुढे कधी होणार हे स्पष्ट झालेलं नाही.

राज्यातील सत्तासंघर्षाच्या कायदेशीर प्रश्नावर मंगळवारी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार नाही हे स्पष्ट झालं आहे. पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठातील न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी हे उपलब्ध नसल्याने ही सुनावणी होऊ शकणार नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने नोटीसद्वारे स्पष्ट केले आहे.

मागच्या सुनावणीत घटनापीठाने दोन्ही पक्षकारांना लिखित बाजू मांडण्यास सांगितले होते. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने पक्षकारांना तीन आठवड्यांची मुदत दिली होती. मंगळवारी होणारी सुनावणी शिंदे-फडणवीस (Shinde-Fadnavis) सरकारसह उद्धव ठाकरेंच्याही दृष्टीने निर्णायक ठरण्याची शक्यता होती.

घटनापीठामध्ये सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती एम. आर. शहा, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती पी. नरसिंहा यांचा समावेश आहे (Chief Justice Dhananjay Chandrachud, Justice M. R. Shah, Justice Krishna Murari, Justice Hima Kohli and Justice P. Narasimha is included).

सुप्रीम कोर्टात घटनापीठासमोर १ नोव्हेंबरला सुनावणी झाली होती.

सुप्रीम कोर्टात यापूर्वी झालेल्या सुनावणीत शिवसेना पक्षाबाबत केंद्रीय निवडणूक आयोगाला निर्णय घेण्यासंबधीचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र, सत्तासंघर्षाचं मूळ प्रकरण असलेल्या १६ आमदारांसदर्भातील पक्षांतर बंदी कायद्यान्वये होणाऱ्या कारवाईसंदर्भातील प्रकरण अद्याप प्रलंबित आहे. महाराष्ट्राचं सत्तासंघर्षाचं प्रकरण घटनात्मक दृष्ट्या गुंतागुंतीचं असल्यानं सुप्रीम कोर्टानं १ नोव्हेंबरच्या सुनावणीत दोन्ही बाजूंना लेखी म्हणनं सादर करण्यास सांगण्यात आलं होतं.